काठमाडौं । गत भदौं २३ र २४ मा भएको जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शन, त्यसमा भएको नरसंहार र त्यसपछि भएको आगजानी तथा लुटपाटबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमाथि अनुसन्धान गर्न आयोगको प्रतिवेदन पर्खिरहन नपर्ने प्रष्ट पारेको छ ।

आन्दोलनको नरसंहारका बेलाका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलाइ पक्राउ गर्नुपर्ने जेन जी पुस्ताको दवाव र भोलिपल्टको राष्ट्रिय सम्पदाहरुमाथीको आगजानी र लुटपाटमा जेनजी नेता सुधन गुरुङ र काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहलगायतलाई कारवाही गर्नुपर्ने परम्पर विरोधी मत र आवाज उठिरहँदा गृहमन्त्रालयले गत असाज ९ मा जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेकोले प्रतिवेदन आएपछि थप प्रक्रियामा अगाडी बढ्ेन बताएको थियो । तर जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमाथी अनुसन्धान गर्न आयोगको प्रतिवेदन पर्खिन नपर्ने प्रष्ट पारेको हो । 

आयोगको यो प्रष्टाईपछि सरकारलाई फौजदारी कसुरमाथी अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर ९ असोज, २०८२ को गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै फौजदारी कुसरमा अनुसन्धान गर्न आफुहरुको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताएको हो ।  असोज ९ मा गृहमन्त्रालयले जाँचबुझ आयोगले काम अघि बढाइसकेकाले भदौ २३ र २४ को घटनावारे तत्काल अनुसन्धान अघि नबढाउन प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर जाँचबुझ आयोगले नियमित फौजदारी अनुसन्धान र कारवाहीका लागि आयोगको प्रतिवेदन नपर्खन सुझाव दिएको हो । आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाइ नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ ।’

हेर्नृहोस् वक्तब्य