काठमाडौँ । विघिटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभाको रिक्त पद तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावको सम्मुखमै आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । गत भदौं २३ र २४ मा भएको जनेजी विद्रोहपछि कांग्रेसभित्र चुलिएको नेतृत्वसम्वन्धी आन्तरिक किचलोले पार्टीलाई नै संकटमा पारेको छ । 

हुन त कांग्रेसले विधानतः महाधिवेशन गर्ने समय आईसकेको थियो । तर कांग्रेसले न नियमित महाधिवेशन, न विशेष महाधिवेशनको निर्णय गर्न नसक्दा आन्तरिक झमेलामा फसेको छ । राष्ट्रिय सभाको रिक्त १८ पदका लागि माघ ११ र प्रतिनिधिसभाको चुनाव फागुन २१ का लागि तोकिएको छ ।तत्काल चुनावको तयारी गर्ने र चुनाव पछि नियमित महाधिवेशन गरेर जाने सस्थापन पक्ष (देउवा पक्ष)को प्रस्तावमा महामन्त्रीद्दय गगन थापा । विश्वप्रकाश शर्मा सहमत छैनन । उनीहरुले चुनाव अगाडी नै नयाँ नेतृत्व लिएर चुनावमा जानुपर्ने, पूरानै नेतृत्व बोकेर चुनावमा जाँदा त्यसले पार्टीको चुनावी परिणामलाई नै असर गर्ने जिकिर सहित नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन गरेर भएपनि जानुपर्ने पक्षमा जनेजी विद्रोह यता नै आवाज उठाँउदै आएका थिए । 

सोही प्रयोजनका लागि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर समेत महामन्त्रीद्दयको अगुवाईमा पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णवहादुर खड्कालाई बुझाएका थिए । विशेष महाधिवेशनको मागका लागि २४८८ प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दाबी अनुसार उक्त संख्या थप बढ्ने छ । पार्टीमा कार्यबाहक सभापति छोडेपनि अन्य राजनीतिक दल तथा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतसँगको भेटमा सभापति देउवानै निर्णायक बनेर भेटवार्ता गरिरहँदा महामन्त्रीद्दयलाई पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । त्यसमाथी जेनजी विद्रोहपछि पार्टी केन्द्रीय समितिको झण्डै ढेड महिना लामो म्याराथन बैठकपछि पुस २६ देखि २८ सम्म तय भएको नियमित महाधिवेशनको मिति समेत गुज्रेर महाधिवेशन हुनेतिर नगएपछि महामन्त्रीद्दय विशेष महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका हुन् । 

उनीहरुले बिहिबार नियमित संयुक्त वक्तब्य निकालेर नियमित महाधिवेशन स्थगन गदैं विशेष महाधिवेशनको तयारीमा लाग्ने जनाउ दिए । त्यक्तिमात्रै होइन, सभापति देउवालाई विशेष महाधिवेशनको निम्तो मात्रै दिने गरी महामन्त्री थापा र शर्माले भृकुटीमण्डपमा पुस २७–२९ का लागि हल समेत भाडामा बुक गरे । त्यसपछि महामन्त्री थापा विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन लेख्न धुलिखेल रिसोर्टतिर र अर्का महामन्त्री शर्मा निम्तो दिन सभापति देउवामा जाने गरी कार्यविभाजन गरे । यसले कांग्रेसमा किचलो बढाएको छ । 

नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक आन्तरिक द्वन्द्वको निर्णायक मोडमा उभिएको छ । नियमित महाधिवेशनको तयारी असफल बन्दै जाँदा पार्टीका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्दै राजनीतिक जोखिमपूर्ण तर निर्णायक कदम चालेपछि कांग्रेसमा चरम संक्ट निम्ताएको छ । 

महामन्त्रीद्दयले विशेष महाधिवेशन बोलाउन मिल्ने नमिल्ने विधानको बहस समेत अहिले कांग्रेसभित्र सुरु भएको छ । सस्थापन पक्षले महामन्त्रीले नियमित महाधिवेशन स्थगन र विशेष महाधिवेशन बोलाउन नसक्ने तर्क गरेका छन् । तर महामन्त्रीद्दयले भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशन माग गरेको केन्द्र समक्ष भएकोले केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यालय भएको र केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा हुनेहुँदा महामन्त्रीहरुले विशेष महाधिवेशन बोलाउन विधानले स्पष्ट अधिकार दिएको तर्क गर्न थालेका छन् । यस कदमसँगै कांग्रेसभित्र विधान, अधिकार, नेतृत्व र भविष्यको दिशाबारे खुला टकराव सुरु भएको छ ।

नियमित महाधिवेशनका लागि तय भएको कार्यतालिका अनुसार वडा अधिवेशन भएनन, क्षेत्रीय अधिवेशनका कार्यतालिका समेत प्रभावित बने । न ती वडा , क्षेत्रीय अधिवेशनका कार्यतालिका स्थगित भएको सूचना समेत जारी भयो । जसले कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन अन्यौलको भूमरीमा परेको थियो । यही अन्योलबीच दुई महामन्त्रीले बिहिबार संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै भने, “नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका निष्प्रभावी भएको छ । पार्टीभित्रको अन्योल अन्त्य गर्न विशेष महाधिवेशन अब विकल्प होइन, बाध्यता हो ।”

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर : दबाबको संवैधानिक अंक
कांग्रेसभित्र नियमित महाधिवेशन की विशेष महाधिवेशन ? चुनाव अगाडी की चुनाव पछाडी भन्ने विवादका बीच केन्द्रीय समिति बैठक म्याराथन ढंगले चलेको थियो । त्यसबेला सभापति देउवा पूर्णवहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति तोकेर उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका थिए । त्यही वीच ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेर असोज २८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हस्ताक्षर बुझाएका थिए । त्यसपछि झन् कांग्रेसमा विवाद बल्झेको थियो ।
सभापति देउवा उपचार गरेर फर्केर आउँदासम्म कार्यवाहक सभापति खड्काले कांग्रेसमा यसबारेमा कुनै निर्णय लिन सकेनन । त्यसपछि देउवाले सस्थापनभित्रका नेता देखि महामन्त्रीहरुसम्म पनि छलफल गरेर पुस २६ देखि २८ सम्म पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी निर्णय लिन लगाएका थिए । 

नियमित महाधिवेशन नहुने भएपछि फेरि विशेष महाधिवेशनको कार्ड खुलेको हो । कांग्रेस विधान स्पष्ट छ, ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ । तर तीन महिना बित्दा पनि नेतृत्व तहबाट कुनै निर्णय आएन । नियमित महाधिवेशन हुन्छ भन्ने आशाले विशेषको मुद्दा केही समय मत्थर भयो । जब वडा अधिवेशन नै नहुने स्पष्ट भयो, विशेष महाधिवेशनको घडी फेरि चल्न थाल्यो ।
त्यही घडी बिहिबार महामन्त्रीद्दयले चलाएका हुन् । महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन अगाडी बढाएपछि सभापति देउवाले बिहिबार साँझ नै कार्यबाहक सभापति पूर्णवहादुर खड्का र नेता रमेश लेखकलाई आफनो निवास महाराजगञ्ज बोलाएर छलफल गरेका छन् । उनले शुक्रबार बिहान पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाइृ छलफलका लागि समेत डाकेको देउवा निकट स्रोतले बताएको छ । 

गगन–विश्वको गणित : केन्द्र, कार्यालय र अधिकार

महामन्त्रीद्वयको मुख्य दाबी विधानमा आधारित छ । उनीहरू भन्छन्, विशेष महाधिवेशनको माग ‘केन्द्र’ समक्ष दर्ता हुन्छ । केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यालय हो । केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा पर्छ वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको व्याख्या पनि यही छ । “विधानको दफा १७(२) अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने स्पष्ट अधिकार महामन्त्रीलाई छ ।” यसैले गगन-विश्वले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पहिले आह्वान गर्न आग्रह गर्ने,  देउवाले नमाने आफैं बोलाउने रणनीति बनाएका छन् ।

संस्थापनको प्रतिवाद : “महामन्त्रीले बोलाउन सक्दैनन्”
संस्थापन पक्षले भने महामन्त्रीद्दयले चाल्न खोजेको कदमलाई अवैधानिक र अनुशासनहीन ठानेको छ । सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव भन्छन्, “केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय सभापति वा महामन्त्री कसैले एक्लै उल्टाउन सक्दैन  । त्यो अधिकार महाधिवेशन वा महासमितिलाई मात्रै छ ।” संस्थापन पक्षका अनुसार, विशेष महाधिवेशन बोलाउने, नबोलाउने निर्णय केन्द्रीय समितिको अधिकार हो । महामन्त्रीले नियमित स्थगन र विशेष आह्वान गर्न सक्दैनन् ।
यसरी कांग्रेस दुई धारमा विभाजित भएको छ । यसलाई कुशल ढंगले ब्यवस्थापन गर्न नसके कांग्रेसलाई फेरि एकपटक विभाजित गराईदिन सक्ने जोखिम पनि बढेको छ ।