काठमाडौँ । चौतर्फी आलोचना, जनस्तरको दबाब र स्वयं प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपछि अन्ततः उर्जा जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बुधबार बेलुकी कुलमानले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन् । बालुवाटारबाट फर्केपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा बारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । गैरदलीय नागरिक सरकारको मन्त्री भएर खुलेआम दलीय राजनीतिमा संलग्न भएको आरोप चुलिँदै गएपछि उनी पछिल्लो समय गम्भीर विवादको केन्द्रमा थिए।
गत भदौं २३ र २४को जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको चुनावी अन्तरिम सरकारको मुख्य म्यान्डेट निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउनु थियो। सोही उद्देश्यका लागि कार्कीले दलीय राजनीतिबाट टाढा रहने, गैरपक्षपाती छवि भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने भन्दै कुलमानलाई पनि मन्त्री बनाएकी थिइन् । त्यही क्रममा कुलमान घिसिङलाई तीन -तीन वटा शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सरकारमा बसेरै पार्टी राजनीति
तर मन्त्री बनेको केही समयमै कुलमान घिसिङको गतिविधि सरकारको मूल उद्देश्यसँग ठाडो विरोधाभासमा देखिन थाल्यो। अर्थात, उनी राजनीतिक दल खोल्ने र सक्रिय राजनीतिमा आउने गतिविधिमा संग्लन्न हुन थाले । उनले ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ दर्ता गराएर आफू संरक्षकको भूमिकामा बसे। पार्टी घोषणा सभा, कार्यालय उद्घाटनदेखि संगठनात्मक गतिविधिसम्म उनी खुलेर सहभागी भए।
त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग सात बुँदे सहमति गर्दै उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने समझदारीमा उनी साक्षी बसेर उज्यालो नेपालका अध्यक्षलाई सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराउन लगाए । यति हुँदाहुँदै पनि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा नदिँदा प्रश्न झन् गहिरिँदै गयो।
‘म पार्टी सदस्य होइन’ भन्ने विवादास्पद दाबी
राजनीतिक गतिविधि सतहमा आउँदै जाँदा कुलमान घिसिङले भने “म अहिलेसम्म कुनै पार्टीको सदस्य बनेको छैन” भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै हिँडे। तर पार्टी संरक्षक, सहमति हस्ताक्षरकर्ता र चुनावी तयारीमा जुटेको व्यक्ति मन्त्रीकै कुर्सीमा टाँसिरहनु राजनीतिक नैतिकताको उपहास भएको आरोप व्यापक बन्यो। काठमाडौं–३ बाट चुनाव लड्ने तयारी, मतदातासँग भेटघाट र सरकारी सुविधाको प्रयोग गरेर चुनावी आधार बनाएको आरोपले विवाद झन् चर्कियो।
प्रधानमन्त्रीकै चेतावनी पनि बेवास्ता
विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै स्पष्ट शब्दमा भनिन्, “राजनीतिमा लागेर चुनावी तयारी गर्ने मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।”
उक्त बैठकमा कुलमान घिसिङसँगै खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता र सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलको नाम किटान गर्दै राजीनामा माग गरिएको थियो। तर त्यसपछि पनि कुलमान मौन बसे। न राजीनामा दिए, न सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट धारणा राखे।
‘रास्वपाको सरकार’ भन्ने आरोप र जनदबाब
नागरिक सरकारका मन्त्रीहरू दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेपछि सरकार नै ‘रास्वपाको छायाँ सरकार’ बनेको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्न थाल्यो। नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट पटक–पटक प्रश्न उठे, “चुनाव गराउने सरकार कि पार्टी विस्तार गर्ने सरकार ?”
यही जनदबाब, नैतिक प्रश्न र राजनीतिक आलोचनाको चर्को स्वरबीच अन्ततः कुलमान घिसिङले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
.jpg)
