काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले २०७८ चैत २६ गते पार्टीको विधार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको इलाम –काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा चुनावी खर्चबारे एउटा सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका थिए । उनले त्यसदिन भनेका थिए, - ‘मैले नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ बाट तीन चोटी जितेँ । पहिलो चोटी मेरो खर्च ८० हजार थियो । दोस्रो चुनावमा ३ करोड र लास्ट चुनावमा ६ करोड । ल भन्नुस् त तपाईहरु चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट ? म छोड्न तयार छु । तपाईंले कम्तीमा ६/७ करोड खर्च गर्नुपर्छ । पहिलो चुनावमा आफु नयाँ रहेको र कसैले नचिनेको अवस्था थियो । पछि मलाई मतदाताले चिन्न थाले । चिनिसकेपछि त झन् चुनावी खर्च घट्नुप¥यो नि, मेरो चुनावी खर्च घट्दै जानुपर्ने हो तर घटेन, झन बढ्यो । बढ्दो क्रममा छ । अब भन्नुस यसरी महँगो चुनाव लड्न सकिन्छ ?’ 

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुलाई तोकिदिने एक खालको खर्च सिमाभन्दा डा कोइरालाले खुलासा गरेको रकम कयौं गुणा बढी थियो । 
उनको त्यो अभिब्यक्ति पछि निर्वाचन अयोगले उनीसँग स्पष्टिकरण पनि सोध्यो ।  डा कोइराला मात्रै होइन, अन्य कतिपय नेता /सांसद पनि चुनाव असाध्यै महँगो भएको स्वीकार्छन् । जो कोही चुनाव लड्नै नसक्ने गरी महँगो भएको हाक्काहाक्की बताउँछन् । 
तर निर्वाचन आयोगलाई आफनो चुनावी खर्चको सिमा देखाउँदा कम देखाउने गरेको र सिमाभित्रै देखाउने गरेको स्वंयम कतिपय नेताहरु बताउँछन् । देखाउने दाँत एउटा र चपाउने दाँत निर्वाचन खर्चका सवालमा पनि फरक रहेको कतिपय दलका नेताहरु खुलेरै बताउँछन् । 

चुनाव महँगो भएको चर्चावीच गत फागुन २१ को चुनावमा अकल्पनीय उछालका साथ नतिजा हात पार्न सफल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुको चुनावी खर्च अहिले धमाधम आयोगमा बुझाउने लहर चलिसकेको छ । यो क्रममा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता तथा रास्वपाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित गरेका नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह, सहमहामन्त्री विपिन आचार्य लगायत नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रको चुनावी खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । 

यसरी बुझाएको विवरणमा नेताहरुले गरेको खर्च विवरण निक्कै कम देखिएको छ । स्वयम नेताहरुले करोडौंमा पनि नपुग्ने निर्वाचन खर्चका सिमाहरु सार्वजनिक रुपमा ब्यक्त गरिरहेका बेला रास्वपाका सभापति देखि भावी प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित वरिष्ठ नेतासम्मले १५ लाखभित्रै चुनावी खर्च पुरयाएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । 

यसले दुई थरी मत सार्वजनिक भएको छ । एकथरी भन्छन्, -यसपटक देशभर रास्वपाको उर्लदो लहर थियो, नेताहरुले खर्च नै गर्नुपरेन, त्यसैले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरण अनुसारको मात्रै खर्च भयो । अर्काेथरी भन्छन्, -खर्चको वेहिसाव खर्च देखिन्छ, तर निर्वाचन अयोगलाई त्यसको सिमाभित्रै रहेर खर्च देखाइएपनि भित्री खर्च लुकाइएको छ । 

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफनो चुनावी खर्च ९ लाख ८९ हजार मात्र देखाएका छन् । बरिष्ठ नेता बालेन शाहले १४ लाख १७ हजारको हिसाव देखाएका छन् । त्यस्तै सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले १६ लाख २९ हजारको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । अन्य नेताहरुले पनि सोही आधारमा खर्च भएको विवरण निर्वाचन आयोगमा अहिले धमाधम बुझाउने क्रम चलिरहेको छ । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित उछाल ल्याएको रास्वपाका नेताहरुले अहिले कम चुनावी खर्च देखाएको विवरणका कारण पनि चर्चामा छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको खर्च विवरणअनुसार रास्वपाका प्रमुख नेताहरूले अन्य दलका उम्मेदवारको तुलनामा निकै कम खर्च देखाएका छन्। तर चुनावी अभियानको शैली र प्रचारको प्रकृति हेर्दा यति मात्रै खर्च भएकोमा धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि निर्वाचन क्षेत्रअनुसार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । अधिकांश प्रमुख दलका उम्मेदवारको खर्च विवरण २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि देखिँदा रास्वपाका नेताहरूको खर्च भने उल्लेखनीय रूपमा कम देखिएको छ।

डिजिटल प्रचार भने व्यापक
तर चुनावी अभियानको वास्तविक दृश्य भने केही फरक देखिएको धेरैको टिप्पणी छ। रास्वपाको चुनावी अभियानमा डिजिटल प्रचारको प्रयोग अत्यधिक भएको देखिन्थ्यो। सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, अनलाइन सामग्री र लाइभ कार्यक्रममार्फत प्रचार अभियान निरन्तर सञ्चालन गरिएको थियो।

विशेषगरी युट्युबर, अनलाइन कन्टेन्ट क्रिएटर र सामाजिक सञ्जाल इन्फ्लुएन्सरहरूमार्फत रास्वपाका उम्मेदवारहरूको प्रचार भएको दृश्य चुनावभरि देखिएको थियो। कतिपय युट्युब च्यानलहरूमा उम्मेदवारसँगै दिनभरि अभियान कभरेज गर्ने, सभा–कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र दैनिक प्रचार सामग्री उत्पादन गर्ने क्रम चलिरहेको थियो।
यसले कतिपयलाई डिजिटल प्रचारमा वास्तविक खर्च कति भयो ? भन्ने प्रश्न उठाउन प्रेरित गरेको छ। राजनीतिक वृत्तमा अहिले अर्को चर्चा पनि छ- केही युट्युबर तथा कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई दैनिक विशेष भत्ता वा खर्च दिएर प्रचारमा परिचालन गरिएको थियो । यद्यपि यसको औपचारिक पुष्टि भएको छैन। तर चुनावी अभियानको स्वरूप हेर्दा यस्तो प्रचार पूर्णतः निःशुल्क थियो भन्ने विश्वास गर्न धेरैलाई कठिन भइरहेको टिप्पणीहरू सुनिन थालेका छन्।

के खर्च लुकाइएको हो ?

रास्वपाका नेताहरूले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दा कम खर्च देखाउने प्रतिस्पर्धा नै भएको जस्तो देखिएको छ। तर आलोचकहरूका अनुसार डिजिटल प्रचारको वास्तविक लागत र चुनावी गतिविधिको दायरा हेर्दा सार्वजनिक गरिएको खर्च विवरण अझ विस्तृत रूपमा जाँचिनुपर्ने देखिन्छ।

कतिपयले भने यस्तो आरोपलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट आएको आलोचना मात्र मान्ने गरेका छन्। पछिल्लो निर्वाचनले नेपालको चुनावी अभियान शैली बदलिँदै गएको संकेत पनि दिएको छ। परम्परागत रूपमा पोस्टर, जुलुस, सभा र प्रचार सामग्रीमा खर्च हुने रकम घट्दै डिजिटल प्रचार, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन अभियानतर्फ चुनाव केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ।

तर डिजिटल प्रचारको वास्तविक लागत र त्यसको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने विषय भने आगामी दिनमा निर्वाचन व्यवस्थापनको नयाँ चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

अहिले भने एउटा प्रश्न अझै खुला छ- रास्वपाको चुनावी सफलता वास्तवमै कम खर्चको परिणाम हो, वा डिजिटल प्रचारको वास्तविक खर्च अझै सतहमा आउन बाँकी छ ?