काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले शुक्रबार पारित गरेको सरकारको शासकीय सुधारका सय कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ । 
सरकारले शुक्रबार पारित गरेको कार्यसूची आज साँझसम्म सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेअनुसार कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । 

बालेन नेतृत्वको सरकारले आगामी दिनमा के कस्ता कार्य गर्ने भन्ने विषय समेटेर कार्यसूची निर्धारण गरिएको छ । जसमा शासकीय सुधारका विषयहरु समेटिएको छ । 
बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा संविधान संशोधनका लागि  ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार पार्ने देखि गत भदौं २४ मा देशको सिंहदरवार, सर्वाेच्च अदालत लगायत जलेको घटनाको छानबिन गर्नका लागि समेत छानबिन समिति बनाउने, २०४८ सालयताकै सार्वजनिक पदधारण गरेको राजनीतिक दलका नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुसम्मको सम्पक्ति छानबिन गर्नेसम्मका कार्यसूची छन् । 
त्यस्तै विश्वविधालयहरुबाट दलीय संगठनहरु हटाउने देखि पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स घरघरसम्म पुरयाउनेसम्मका कार्यसूची बनाइएको छ ।
कार्यसूचीमा निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषय समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने र तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने कार्यसूची पनि समेटिएको छ ।
२०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यसूची बालेन नेतृत्वको सरकारले बनाएको छ । 

यसका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छानबिन समिति गठन गर्न लागेको उल्लेख गरिएको छ । 
समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने छ।
दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहने छ। समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुने छन्।

शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न दलीय संगठन हटाउने भएको हो । दलीय संगठनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने भएको छ ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालयरविश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट  संयन्त्रको विकास गर्ने,’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ वटा बनाउने भएको छ । ‘मन्त्रालयहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयसहित मौजुदा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने,’ सरकारको कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
सातदिनभित्रै संविधान संशोधनको बहस थालिने पनि उल्लेख छ । ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’, कार्यसूचीको चौथो बुँदामा उल्लेख छ ।