काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वलाई वैधानिक ठहर गरेको छ । शुक्रबार राति करिब १०:१५ बजे न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको हो ।

अदालतले निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतालाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । यससँगै विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने देउवा समूहको माग पनि असफल भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक गरेका छन् । सुनुवाइका क्रममा थापा पक्षका तर्फबाट हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनालसहितका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।

त्यसैगरी, रिट निवेदक देउवा पक्षका तर्फबाट रमेश बडाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीले पैरवी गरेका थिए ।

पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि असन्तुष्ट देउवा समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । यसअघि माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

त्यसपछि सम्बन्धित पक्षहरूले लिखित जवाफ बुझाएपछि चैत २१ का लागि तोकिएको पेसी पछि सारेर बिहीबारका लागि राखिएको थियो । तर उक्त दिन सुनुवाइ नसकिएपछि शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गरी अदालतले फैसला सुनाएको हो ।

यस्तो छ कांग्रेस विवादमा गगन थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिने सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशको पूर्णपाठ :