काठमाडौं ।  सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने राष्ट्रव्यापी अभियान सुरु गरेको छ। पहिलो चरणअन्तर्गत शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा केन्द्रित भएर अतिक्रमित घरटहरा हटाउने काम अघि बढाइएको हो।

शनिबार थापाथली, सिनामंगल–गैरीगाउँ र शान्तिनगरका नदी किनारमा रहेका अवैध संरचना हटाइए भने आइतबार मनोहरा नदी आसपासका बस्तीमा पनि त्यही अभियान जारी राखिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको समन्वयमा सरकारी टोलीले उक्त क्षेत्र खाली गराउने कार्य अघि बढाइरहेको छ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार सुरुआतमा बाढी तथा अन्य जोखिममा रहेका बस्ती हटाइनेछ। त्यसपछि भूमिहीन तथा प्रभावित परिवारको पहिचान गरी उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबास व्यवस्थापन गरिने योजना रहेको छ। प्राधिकरणले घरबारविहीन बनेका नागरिकको विवरण सङ्कलनसँगै तत्कालका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ को गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलका बस्तीहरूमा अहिले घरटहरा खाली गराउने क्रम चलिरहेको छ। संरचना भत्काउनु अघि स्थानीयलाई सामान सुरक्षित रूपमा सार्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन्। हालसम्म २१४ परिवार सरकारी सम्पर्कमा आइसकेका छन् र उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा होटलमा बसोबास तथा खानपानको व्यवस्था गरिएको छ।

यो अभियान काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन। रुपन्देही, नुवाकोट र पर्सा लगायतका जिल्लामा पनि अतिक्रमित संरचना हटाउने काम तीव्र बनाइएको छ। रुपन्देहीको बुटवल–४ मा सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा हटाइएको छ भने नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा सडक परियोजनाअन्तर्गत दर्जनौँ सरकारी तथा निजी संरचना हटाइएका छन्। पर्सामा पनि गण्डक नहर क्षेत्रका अतिक्रमित घरटहरा हटाइएको छ।

यसैबीच, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मनोहरा क्षेत्र पुगेर बस्ती खाली गराउने कार्यको अनुगमन गरेका छन्। उनले प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन र सुरक्षाबारे जानकारी लिएका छन्। शनिबारको कार्यवाहीका क्रममा सामान्य झडप हुँदा २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए भने आइतबार भने अवस्था शान्तिपूर्ण रहेको जनाइएको छ।

उता, मानवअधिकार एलायन्सले भने वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाउनु मानवीय दृष्टिले उचित नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सङ्गठनले प्रभावित समुदायसँग विश्वासपूर्ण संवाद गर्न र बलपूर्वक विस्थापन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।