काठमाडौं। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‘अध्यादेश’ सधैं आपतकालीन कानुनी उपकरणको रूपमा परिकल्पना गरियो। तर व्यवहारमा यो क्रमशः सत्ताको सहज बाटो बन्दै गयो । र, अहिले फेरि त्यही चक्र दोहोरिएको छ। फरक यत्ति हो, पात्र फेरिएका छन्, प्रवृत्ति उही छ। पार्टी बद्लिएका छन्, तर प्रवृत्ति उही छ । शक्ति सन्तुलन बद्लिएको छ, तर प्रवृत्ति उही छ । जतिसुकै बलियो सरकार भएपनि सरकारमा रहनेहरुको सोच र प्रवृत्ति नयाँ पूरानो सबैको उही छ । 

कुनै समय अध्यादेशलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ भन्दै कडा आलोचना गर्ने नेताहरूले आज आफैं त्यही बाटो रोजेका छन् ।  २०७८ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश ल्याउँदा अहिलेका सत्ताधारी पक्षका प्रमुख नेता रवि लामिछानेले त्यसलाई ‘लोकतन्त्रको हुर्मत लिने’ कदम भनेका थिए।

त्यसको अर्को वर्ष, फौजदारी कार्यविधि संहितासम्बन्धी अध्यादेशमार्फत रेशम चौधरीलाई राहत दिने निर्णय हुँदा पनि उनले ‘नयाँ जनादेशको मर्ममाथि प्रहार’ भन्दै विरोध जनाएका थिए। तर आज, परिस्थितिले व्यंग्यात्मक मोड लिएको छ। २०७९ को चुनावमा २१ सिट जितेको दल अहिले २०८२ मा १८२ सिटसहित लगभग एकल दुई तिहाइको सरकारमा छ । र सोही सरकार अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने बाटोमा अघि बढेको छ।

संसद् छलेर अध्यादेश : निर्णयको रहस्य
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सोमबार दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्‍यो । संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी। तर यो निर्णय पारदर्शी ढंगले सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक भएन। मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णयमा उल्लेख नगरिएको विषय मंगलबार मात्र राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस पुगेपछि बाहिर आयो।

अहिले राष्ट्रपति कार्यालयले ती अध्यादेश अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। अझ रोचक के छ भने सरकारका प्रवक्ताले केही दिनअघि मात्र ‘अध्यादेश ल्याउने कुनै योजना छैन’ भनेका थिए।

संसद् रोकेर अध्यादेश :  असामान्य कदम
यो प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष संसद् अधिवेशनसँग जोडिएको छ। सरकारले आफैं सिफारिस गरेर वैशाख १७ का लागि संसद् अधिवेशन बोलायो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरे र संसद अधिवेशन आह्रवान गरे । तर, भोलिपल्टै उही सरकारले अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस गर्‍यो।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा यसरी बोलाइसकेको अधिवेशन फिर्ता लिएको घटना अत्यन्त विरलै मात्र देखिन्छ। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ संसद्बाट विधेयक ल्याउनेभन्दा अध्यादेशमार्फत छिटो र कम उत्तरदायी बाटो रोज्ने तिर सरकार फेरि पूरानै आफैले आरोप लगाउँदै गरेको कांग्रेस, एमाले सरकारकै बाटोमा हिँड्न खोजेको छ । अझ यसलाई टाइमलाइनमा यसरी बुझौं :

टाइमलाइन :
वैशाख ८ गते : मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय
वैशाख ९ गते :  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा वैशाख १७ गतेका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान ।
बैशाख १० गते : मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बोलाईसकेको संसद अधिवेशन स्थगनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय ।
बैशाख १० गते : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा संसद अधिवेशन स्थगनको निर्णय ।
वैशाख ११ गते : सरकारका प्रवक्ताले अध्यादेशबारे छलफल नै नभएको र सरकार विधेयकका रुपमा कानुन नै ल्याउने योजनामा मात्र रहेको जानकारी । बजेट अधिवेशनमा धेरै विधेयक ल्याउँने तयारी भएको र कतिपय विधेयकमा अझै काम गरेर पर्याप्त बिजनेस भइसकेपछि अधिवेशन आह्वान गर्दा संसद्लाई पनि बिजनेस हुने भनेर स्थगित गरिएको सरकारका प्रवक्ताको प्रष्टोक्ति । 
बैशाख १४ गते : मन्त्रीपरिषद्बाट संवैधानिक परिषद् र सहकारी सम्वन्धी दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस । निर्णय लुकाइयो । 
बैशाख १५ गते : राष्टपति कार्यालयमा दुई अध्यादेश पुगेको र त्यसमा राष्टपतिले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकारबाट सार्वजनिक ।

कानुनी विकल्प हुँदाहुँदै छोटो बाटो किन ? 
संविधानले अध्यादेशलाई निषेध गरेको छैन, तर ‘अपवाद’ को रूपमा मात्र अनुमति दिएको छ। तर यहाँ अवस्था फरक छ :
- संसद् बोलाउन सकिने अवस्था थियो 
- फास्ट ट्र्याक विधेयक सम्भव थियो 
- दुई तिहाइ नजिकको बहुमत सरकारसँग थियो 
त्यसपछि पनि अध्यादेश रोजिनु राजनीतिक इच्छाशक्ति भन्दा प्रक्रियाबाट भाग्ने संकेत हो।

सरकारकै प्रवक्ताले ढाँटेका थिए अध्यादेशका विषयमा
अघिल्लो दिन संसद बैठक बोलाउन सिफारिस गर्ने र राष्टपतिले पनि अधिवेशन आह्रवान गरिसकेपछि फेरि संसद बैठक रोक्न अर्काे सिफारिस गर्ने र राष्टपतिले रोक्ने काम भयो । विरलै नेपालको इतिहासमा यस्तो घटना घटेको होस । त्यसपछि बोलाईसकेको संसद अधिवेशन किन स्थगित गर्न राष्टपतिलाई सिफारिस गर्नुभयो ? अध्यादेश ल्याउन हो ? पत्रकारले सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई प्रश्न गरे । 

तर उनले सरकारले अध्यादेश ल्याउन नखोजेको बताए । उनले भनेका थिए, यो ठूलो विषयचाहिँ होइन । हामीले बजेट अधिवेशनमा धेरै विधेयक ल्याउँदै छौँ । कतिपय विधेयकमा अझै काम गरेर पर्याप्त बिजनेस भइसकेपछि अधिवेशन आह्वान गर्दा संसद्लाई पनि बिजनेस हुने भनेर स्थगित गरिएको हो । सामान्य कुरा हो,” पोखरेलले भने ।

अध्यादेश ल्याउने बारेमा छलफल नै नभएको भन्दै उनले भनेका थ पभनेका थिए, अहिले हाम्रो योजना भनेको विधेयकको रूपमा नै कानुन ल्याउने हो । त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । तर लगत्तै बसेको मन्त्रीपरिषद्ले अध्यादेश सिफारिस गरयो । यसले सरकार आम जनतालाइृ ढाँटने काममा लागेको छ ।  पूराना दललाई आरोप लगाउने र विगतमा विरोध गर्नेहरुले नै फेरि त्यही बाटो समाएका छन् । 

अध्यादेशको इतिहास :  बढ्दो निर्भरता
नेपालमा अध्यादेश प्रयोगको प्रवृत्ति नयाँ होइन, तर समयसँगै तीव्र बन्दै गएको छ- 
- २०१५ संविधानकाल :  ७ वटा 
- पञ्चायत काल (२०१९) :  ६४ वटा 
- २०४७ पछि : १८२ वटा 
- अन्तरिम संविधान २०६३ : ३९ वटा 
- २०७२ पछि (२०७९ सम्म) :  ४९ वटा 
- २०७८ सालमा मात्र :  २८ वटा 
यो तथ्यांकले देखाउँछ, अध्यादेश अपवाद भन्दा प्रचलन बन्दै गएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरुको एक स्वर : लोकतन्त्र माथि प्रश्न
प्रतिपक्षी दलहरुले भने सरकारको यो कदममाथी गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसलाई ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मर्यादाविपरीत’ भनेको छ। अर्कोतर्फ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संसद् तत्काल बोलाउन माग गर्दै यसलाई ‘गैर–लोकतान्त्रिक’ कदम ठहर गरेको छ।
आलोचनाको मूल बिन्दु एउटै छ, संसद् छलेर कानुन बनाउने प्रवृत्तिले विधिको शासन कमजोर बनाउँछ।

नयाँ अनुहार, पुरानो प्रवृत्ति
यो घटनाले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ के नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुन्छ, कि केवल पात्र परिवर्तन ? विगतमा ‘अलोकतान्त्रिक’ भन्दै विरोध गरिएको अभ्यास आज आफैं प्रयोग गरिनु राजनीतिक नैतिकताको संकटको संकेत हो। ‘नयाँ’ भन्ने दाबी गर्ने शक्तिहरूले पनि पुरानै शैली अपनाउँदा जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक छ। अध्यादेश आफैंमा समस्या होइन । तर यसको प्रयोगको सन्दर्भ र नियत महत्वपूर्ण हुन्छ।
जब संसद् उपलब्ध हुँदाहुँदै त्यसलाई पन्छाएर अध्यादेश ल्याइन्छ, त्यो केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, राजनीतिक सन्देश पनि हो।
अहिलेको सन्देश स्पष्ट देखिन्छ, सहज बाटो रोज्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ, चाहे सरकार पुरानो होस् वा नयाँ। अब प्रश्न उठ्छ- के संसद् सर्वोच्च रहने हो, कि अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने संस्कृति अझै संस्थागत हुने हो ? 
कांग्रेस, एमाले भन्दा रास्वपा के अर्थमा फरक छ ? उही प्रवृत्ति दोहोराउँदै आफनो सहजता खोज्दै शासन सञ्चालनमा सहजता खोजिन्छ भने पूराना दल र नयाँमा मौका नपर्दासम्म फरक बोली देखाउन खोजेपनि सत्तामा पुगेपछि शासन शैलीका प्रवृत्तिमा उही रवैया देखिँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।