डेढ महिनाअघि प्रचण्ड बहुमतसहित सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को कामकारबाही अहिले प्रश्नको घेरामा परेको छ। काठमाडौंमा बेघरहरूको बस्ती सेना–प्रहरी परिचालन गरेर डोजरमार्फत हटाउने, संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर आठवटा अध्यादेशमार्फत शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने, वरिष्ठताको बेवास्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चयन गर्ने तथा टेड युनियन र विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कामले जनतामा ‘हुकुमी शासन’ को भय पैदा हुन थालेको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि फागुन २१ मा  सम्पन्न निर्वाचनमा चार वर्षअघि मात्र स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको थियो। पार्टी सभापति रवि लामिछाने तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह को नेतृत्वमा पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेको थियो। रास्वपाले १२५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ५७ सिट समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्राप्त गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसले ३८, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले २५ तथा पूर्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले (हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी)१७ सिट प्राप्त गरे। निर्वाचनअघि गठन भएको धरानका मेयर हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीले सात तथा राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच सिट जित्न सफल भयो। एक क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित भएका थिए।

वामपन्थको विकल्प रास्वपा र रवि लामिछाने

नेपालको संसदीय निर्वाचनको ६७ वर्षे इतिहासमा यसपटक वाम दलहरूको सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन देखिएको छ। सबै वाम दलहरूले मिलेर करिब २१.९ प्रतिशत मत मात्र प्राप्त गरे। नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना ७६ वर्षअघि भएको थियो। पहिलो आमनिर्वाचनमा पार्टीले ७.२ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै चार सिट जितेको थियो। त्यसपछि वाम दलहरू निरन्तर अगाडि बढ्दै गए। नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने श्रेय पनि तिनै वाम शक्तिलाई जान्छ। उनीहरूले निर्वाचित संविधानसभामार्फत नेपाललाई नयाँ संविधान दिए, जसले नेपाललाई “धर्मनिरपेक्ष, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” बनायो।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई व्यापक समर्थन दिएका थिए। तर संविधान निर्माण र कार्यान्वयनपछि पनि वाम दलहरूले नेपाली जनताको अपेक्षाअनुसार “नयाँ नेपाल” निर्माण गर्न सकेनन्। बरु सत्ता टिकाइराख्न विभिन्न राजनीतिक तिकडममा लागे र भ्रष्टाचार मौलाउन दिए। पछिल्ला दुई दशक लगातार सत्तामा रहे पनि वाम दलहरू जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तन ल्याउन असफल भएको टिप्पणी भइरहेको छ।
नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को विजयलाई पुराना दलहरूप्रति निराश र असन्तुष्ट जनताले नयाँ विकल्प खोजेको रूपमा हेरिएको छ। सत्तामा पुगेको रास्वपाको स्थापना २०७९ मा भएको थियो। टेलिभिजन पत्रकार रवि लामिछाने ले यसको स्थापना गरेका थिए। रवि लामिछाने १३ बर्ष अगाडी न्यूज २४ टेलिभिजनमा लगातार ६२ घण्टा टक शो सञ्चालन गरेपछि चर्चामा आएका थिए।
अघिल्लो निर्वाचनमा यस पार्टीले प्रतिनिधिसभामा २१ सिट जितेको थियो। त्यसपछि रवि लामिछाने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने। तर उनीमाथि अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकता लिएको आरोप लाग्यो। सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाली नागरिकता पुनः लिएको ठहर गर्दै उनलाई सबै पदबाट हटाउने आदेश दिएको थियो।
पुनः नेपाली नागरिकता लिएपछि उनी फेरि निर्वाचनमा उठे र सांसद निर्वाचित भए। त्यसपछि पनि उनी विभिन्न विवादमा तानिए। एक पत्रकारलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। सहकारी संस्थाहरूको ऋण अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा उनलाई एक वर्ष अगाडी (अप्रिल २०२५) मा जेल जानुपरेको थियो। ती मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छन्।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उनी औपचारिक रिहाइबिना नै नख्खु जेलबाट घर फर्किएका थिए। व्यापक आलोचनापछि उनी पुनः जेल गएका थिए।
निर्वाचन घोषणा भएपछि उनलाई जमानत प्राप्त भयो र उनले काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह सँग चुनावी समझदारी गरे। त्यसपछि बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री पदको प्रमुख अनुहारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

बालेन शाहको राजनीति

बालेन्द्र शाहले भारतमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका हुन्। र्‍याप गायकका रूपमा उनले निकै लोकप्रियता हासिल गरेका थिए। सन् २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लडे र विजयी भए। मेयर बनेपछि उनको लोकप्रियता अझ बढ्यो। तर यस अवधिमा गरिब फुटपाथ व्यवसायी तथा अतिक्रमणका नाममा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा देखिएको उनको कठोर शैलीको आलोचना पनि भयो।
बालेन्द्र शाहले निर्वाचनका क्रममा आफ्नो मधेसी पहिचानलाई अगाडि सारे, जबकि यसअघि उनले मधेसी समुदाय वा आन्दोलनका पक्षमा खासै बोलेका थिएनन् र कुनै सक्रिय भूमिका पनि खेलेका थिएनन्। उनले चुनावी अभियानको सुरुवात जनकपुरधाम दर्शनबाट गरे र चुनावभर विभिन्न मठ–मन्दिरको दर्शन गर्दै आफ्नो विशेष धार्मिक झुकाव सार्वजनिक रूपमा देखाए।
प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण समारोहमा १०८ बटुक र १६ बौद्ध लामाको उपस्थितिमा धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न गरिएको थियो। तर इस्लाम, इसाई तथा अन्य धर्मावलम्बी समुदायलाई त्यसबाट टाढा राखिएको थियो। यसलाई उनको भावी राजनीतिक दिशाको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।
निर्वाचनमा बालेन्द्र शाहले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध उनको निर्वाचन क्षेत्र झापाबाट चुनाव लडे र विजयी भए। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने ले आफ्नो पुरानो निर्वाचन क्षेत्र चितवन–२ बाट चुनाव लडे र विजयी भए।
र्‍यापरबाट मेयर र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसम्मको बालेन्द्र शाहको यात्रा चमत्कारिक घटनाजस्तो देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री बनेपछि उनका निर्णयहरूले उनका विचार मात्र होइन, उनलाई समर्थन गर्ने शक्तिहरूको चरित्र पनि क्रमशः खुल्न थालेको टिप्पणी भइरहेको छ।
बालेन्द्र शाहले जेन–जी आन्दोलनलाई समर्थन गरेका थिए, तर आन्दोलनमा उनी प्रत्यक्ष रूपमा कतै देखिएनन्। तोडफोड र आगजनीका घटनाका बेला पनि उनी निष्क्रिय बनेको आरोप लाग्यो। उनले शान्तिको अपिल त गरे, तर आगोले जलेको संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारमा आगो निभाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको दमकल नपठाएको आलोचना भयो।
उनले जेन–जी आन्दोलनकारी र सेनाप्रमुखबीच संवादको समर्थन गरेका थिए र संसद् विघटनको मागमा अडिग रहन आन्दोलनकारीलाई प्रोत्साहित गरेको आरोपसमेत लागेको थियो। अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की उनको रोजाइ रहेको बताइएको थियो।
यस अवधिमा उनी खुलेर सार्वजनिक रूपमा अगाडि नआए पनि जेन–जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठनदेखि निर्वाचनसम्मका धेरै घटनाक्रम उनीले चाहेजस्तै ढंगले अघि बढेको टिप्पणी गरिएको छ। अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई प्रधानमन्त्री पदको प्रमुख अनुहारका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच भएको भनिएको सात बुँदे समझदारीमा नेपाली सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ।

हिन्दुत्वको छाप

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेपालमा “हिन्दू स्वयंसेवक संघ” नामबाट सक्रिय रहेको छ। हिन्दू स्वयंसेवक संघसँग निकट सम्बन्ध भएका कुमार बेन (कुमार व्यञ्जनकार) लाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका मुख्य सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ।
हिन्दू स्वयंसेवक संघसँग सम्बन्धित एक संगठन जेन–जी आन्दोलनमा सक्रिय रहेको बताइएको छ। त्यस्तै, उक्त संघसँग आबद्ध अर्को संगठन “नेपाल प्रथम राष्ट्रिय अभियान” ले निर्वाचनका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रमाथि छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। साथै, उसले आफ्नै तर्फबाट प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो।
उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा नेपालको निर्माणमा ऐतिहासिक योगदान पुर्‍याएका महापुरुष, वीर योद्धा, आध्यात्मिक तथा सामाजिक व्यक्तित्वलाई उच्च सम्मान दिने, सन्तुलित विदेश नीति अपनाउने तथा शिक्षा प्रणालीमा समग्र सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। यस संगठनले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग पनि उठाउँदै आएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को सरकार बनेपछि उक्त संगठनले आफ्ना एजेन्डा लागू गराउन शिक्षामन्त्रीसँग भेटघाटसमेत गरेको बताइएको छ। बालेन्द्र सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा दलीय विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने संकेत गरिएको छ। यसलाई “नेपाल प्रथम राष्ट्रिय अभियान” का मुद्दाबाट प्रभावित नीति भएको टिप्पणी गरिएको छ।
बालेन्द्र शाहको “नेपाल फर्स्ट, नेपाली फर्स्ट” भन्ने नारा पनि भारतको कट्टर दक्षिणपन्थी राजनीतिक धारासँग मेल खाने खालको देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।
नेपालमा रास्वपाको उदय भारतमा आम आदमी पार्टी को उदयसँग तुलना गरिएको छ। तर बालेन्द्र सरकारको डेढ महिनाको कार्यशैलीमा भने नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय सरकारको स्पष्ट प्रभाव देखिएको दाबी गरिएको छ।

लोकतन्त्र कि तानाशाही ?

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, तोडफोड, आगजनी तथा हिंसाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध छानबिन र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। साथै आन्दोलनकारीमाथि दमन गरेको आरोपमा सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षाकर्मी तथा सिंहदरबार, संसद भवनलगायत क्षेत्रमा खटिएका नेपाली सेनाका अधिकृतमाथि पनि कारबाही गर्न सुझाव दिइएको थियो।
नयाँ सरकारले हतार–हतारमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई मात्र सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गर्‍यो, तर सुरक्षा अधिकारीहरूविरुद्ध कारबाही गर्न कुनै चासो देखाएन। जेन–जी आन्दोलनपछि भएको व्यापक तोडफोड, आगजनी र हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न पनि सरकारले कुनै तीव्रता देखाएको छैन।
प्रधानमन्त्रीद्वारा मध्यरातमा काठमाडौंको थापाथलीसहित विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हटाउने कार्य भारतमा चलिरहेको “बुलडोजर राज” जस्तै मात्र नभई त्योभन्दा पनि बढी खतरनाक सुरुआत भएको टिप्पणी गरिएको छ। किनकि भूमिहीनहरूको बस्ती हटाउन प्रहरीसँगै नेपाली सेनाको समेत प्रयोग गरिएको थियो।
यो निर्णय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले एकल रूपमा लिएको बताइएको छ। उनको सरकार र पार्टीलाई समेत यसबारे पूर्वजानकारी थिएन। सरकार तथा पार्टीका प्रवक्ताहरू पनि यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा देखिएका थिएनन्।
भूमिहीनहरूको बस्ती हटाउने निर्णय नेपालमा लोकतन्त्र दिवसको एक दिनअघि गरिएको थियो। यसले लोकतन्त्रप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यति मात्र होइन, सरकारको उक्त कदमको व्यापक आलोचना भएपछि सेना र सरकारका तर्फबाट यसबारे आएका समाचारलाई “भ्रामक सामग्री” भन्दै चेतावनी जारी गरियो, “अव्यवस्थित र अराजक गतिविधिहरूको निगरानी भइरहेको छ र यस्ता व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ।”
काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा भएको उक्त कठोर कारबाहीमा दुई जनाको ज्यानसमेत गएको बताइएको छ। विस्थापित भूमिहीनहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ, जहाँको रिपोर्टिङ गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।

आवास दिने वाचा, तर बस्ती उजाड्ने अभियान

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भूमिहीन दलित तथा बेघर नागरिकको पहिचान गरी उनीहरूलाई आवास उपलब्ध गराउने वाचा गरेको थियो। तर अहिले ठीक त्यसको विपरीत काठमाडौंपछि देशभर भूमिहीन र बेघरहरूको बस्ती हटाउने चेतावनी दिन थालिएको छ। काठमाडौंमा सुरु भएको अभियानपछि विभिन्न स्थानमा सेनाको पहलमा प्रशासनले “अवैध” भनिएका झुग्गी–बस्तीबारे विवरण संकलन गर्न थालेको बताइएको छ।
यो कारबाही स्थानीय नगरपालिका तथा महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चालन गरिएको आरोप लागिरहेको छ। यहाँसम्म कि भूमि समस्या समाधान आयोगको कामकारबाहीमा समेत हस्तक्षेप गरिएको टिप्पणी गरिएको छ। आयोगका अनुसार नेपालमा ९८ हजार ५०२ भूमिहीन दलित, १ लाख ८० हजार २९३ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ९ लाख ३० हजार ७९० असंगठित बस्ती रहेका छन्।
काठमाडौंमा भूमिहीनहरूको झुग्गी बस्ती हटाउने कार्यमा एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) को सम्बन्धसमेत देखिएको दाबी गरिएको छ। एडीबीले बागमती नदी बेसिन सुधार परियोजनामा वित्तीय सहयोग गरेको छ, र सो परियोजनाका लागि नदी किनारका बस्ती हटाउन लामो समयदेखि दबाब दिइँदै आएको बताइएको छ।
काठमाडौंका मेयर रहँदा बालेन्द्र शाह ले यिनै बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयास गरेका थिए। तर व्यापक विरोधका कारण उनी सफल हुन सकेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि भने उनले सेना, प्रहरी र राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दै उक्त अभियान अगाडि बढाएको आरोप लागेको छ।
भूमिहीन र बेघर नागरिकविरुद्ध गरिएको यस कारबाहीको चौतर्फी विरोध भएको छ। लेखक, कलाकार तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले पनि प्रतिरोध जनाएका छन्। नेपालका सम्मानित कवि विनोद विक्रम केसीले मध्यरातमा गरिएको डोजर कारबाहीमाथि “उठी बास” शीर्षकको मार्मिक कविता लेखेका छन्। उक्त कवितालाई गायक अञ्जन बाबु ले स्वर दिएका छन्, जुन अहिले देशभर व्यापक रूपमा सुनिँदै र हेरिँदै आएको छ।
जन्मेपछि यो धर्तीमा मेरो पनि निस्सा हुन्छ
एक मुठ्ठी माटोमा सून मेरो पनि हिस्सा हुन्छ
डोजर लगाई जरै किन नखनून
मेरो पनि अस्तित्वको किस्सा हुन्छ
हाम्रै हातले बनाएका हुन्छ बिल्डिङ ठूलठूला
खाली पेट रित्तो आङ उदास हाम्रा चुला
छोरी जन्मी छोरो जन्म्यो यही किनारमा
दुनियाँ मेरो भन्नु केवल यही सेरोफेरो
मध्यरातमा थाङ्ना भोटा फालिदिने को हो
सास्ती दिने घाती कदम चालिदिने को हो
दुःखको गुणन आँसुको भागा हिसाबकिताब
राख्नेछौँ हामी एक–एक घाउ छामी–छामी।

शाह, संसद र मुख्य न्यायाधीश

भूमिहीन र बेघर नागरिकविरुद्ध सरकारले चालेको कारबाही संविधानका धारा ३७, ४० र ४२ को उल्लङ्घन भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि यस्तो आरोपप्रति खासै संवेदनशीलता नदेखिएको टिप्पणी गरिँदैछ। पूर्व सरकारहरूको कठोर आलोचना गर्ने बालेन्द्र शाह स्वयं प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यही अभ्यास दोहोर्‍याइरहेका छन् भन्ने आरोप पनि उठेको छ। संसद्लाई समेत क्रमशः किनारामा पारिँदै गएको भनाइ छ।
अप्रिल ८ मा सूचना जारी गर्दै १७ अप्रिलदेखि संसद् अधिवेशन सुरु हुने भनिएको थियो। तर दुई दिनमै त्यो अधिवेशन स्थगित गरियो। त्यसपछि सरकारले एकपछि अर्को गरी आठवटा अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठायो। तीमध्ये संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित भए कोरम पूरा मानिने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको अध्यादेश पनि समावेश थियो।
राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई यथावत् रूपमा पुनः पठायो। अन्ततः राष्ट्रपतिलाई त्यसलाई जारी गर्नुबाहेक विकल्प रहेन।
संवैधानिक परिषद्ले नेपालका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने गर्छ, जसमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।
नेपालको परम्पराअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने चलन रहँदै आएको छ। न्यायिक इतिहासमा यो परम्परा केवल राणा शासनकालमा एकपटक मात्र तोडिएको उल्लेख गरिन्छ। अहिले भने यो परम्परा तोड्ने प्रयासलाई लिएर बालेन्द्र शाहको नामसमेत ऐतिहासिक विवादसँग तुलना गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी आदेश लागू भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले बैठक बोलाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरे। वरिष्ठता क्रममा उनी तीन वरिष्ठ न्यायाधीशपछि पर्ने बताइएको छ।

परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले असहमति जनाउँदै लिखित विरोध गरेका थिए। तर त्यसको बाबजुद पनि शर्माको नाम संसदीय समितिमा पठाइयो।
संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि उनी आगामी छ वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै परम्परा होइन, योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा निर्णय गरिएको बताएको छ। तर यो निर्णयप्रति तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस निर्णयले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएकी छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको कदमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस र नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यस निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भन्दै विरोध जनाएका छन्।

 शाह शासन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा “डेलिभरी–बेस्ड गभर्नेन्स”, संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि संविधान संशोधन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, मितव्ययिता, सुशासन, परिवर्तनशीलता, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र डिजिटलाइजेसन जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर यसै एजेन्डामार्फत सरकारले ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी–युवा संगठनप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण देखाएको आरोप पनि उठेको छ।
नैतिकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको दाबी गर्ने रास्वपा सरकारका दुई मन्त्री, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र श्रम मन्त्री दीपक साह सरकार बनेको २६ दिनभित्रै राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। सुधन गुरुङले मनी–लन्ड्रिङको अनुसन्धानमा रहेका व्यापारी दीपक भट्टसँग व्यवसायिक सम्बन्ध देखिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि पद छोड्नुपरेको बताइयो। त्यसअघि श्रम मन्त्री दीपक साहले आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्त गराएको कारण राजीनामा दिएका थिए।
डेढ महिनाको कार्यकालमै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका गतिविधिहरूले नेपालमा शक्ति अत्यधिक केन्द्रीकरण, संवैधानिक संस्थामाथि नियन्त्रण, लोकतान्त्रिक बहसमा अंकुश, सेनाको बढ्दो भूमिका, संघीय र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप तथा शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने संकेत देखिएको टिप्पणी गरिएको छ। यसले लोकतन्त्र, न्याय र सामाजिक न्यायप्रति सरकारमाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको बताइन्छ।
हालै नेपालका नागरिक समाजका प्रमुख व्यक्तिहरूले जारी गरेको एक पत्रमा बालेन्द्र सरकारलाई सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख “हुकुमी सरकार” को संज्ञा दिइएको छ।
पत्रमा भनिएको छ कि सरकारले तुरुन्त तानाशाही शैली त्याग्नुपर्छ। न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने प्रयासप्रति ध्यान गएको उल्लेख गरिएको छ। साथै संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने निर्देशन दिनु संघीयताको विपरीत केन्द्रीकृत शासनतर्फको संकेत भएको पनि पत्रमा दाबी गरिएको छ।
पत्रमा थप भनिएको छ कि करिब दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपा सरकारका हालका कदमहरूले नेपाली लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ। बन्दुकको बलमा अवैध बस्ती हटाउने, संसदलाई बाइपास गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास तथा संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने संकेतहरूले सरकार तानाशाही दिशातर्फ उन्मुख भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ।

(प्रस्तुत सामाग्री भारतको चर्चित पत्रिका 'द वायर' हिन्दीमा प्रकाशित सामाग्री अनुवाद गरि प्रकाशित गरिएको हो )