.jpg)
काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत घोषणा गरेका विभिन्न करसम्बन्धी व्यवस्था आजदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समता शुल्क, विद्युत् र राइड सेयर सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), सेयर तथा घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर, आयकरको नयाँ संरचनालगायतका व्यवस्था लागू भएसँगै सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्म प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क
आजदेखि निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट लिने भर्ना, मासिक, परीक्षा तथा अन्य सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क असुल गर्नुपर्ने भएको छ।
यस्तै, निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क थप गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ।
सरकारले यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको शुल्क लागू गर्ने प्रयास गरेको भए पनि त्यसलाई स्थगित गरेको थियो। यसपटक भने आर्थिक ऐनमार्फत नयाँ कर शीर्षकका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो बिलिङ प्रणालीसमेत परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।
विद्युत् र राइड सेयर सेवामा पहिलो पटक भ्याट
सरकारले विद्युत् उपभोग र राइड सेयर सेवामा पनि पहिलो पटक भ्याट लागू गरेको छ।
अब घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ। ५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत्मा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। उत्पादनमूलक उद्योग तथा भ्याट फिर्ता दाबी गर्न मिल्ने क्षेत्रमा पनि यही दर लागू हुनेछ।
राइड सेयर सेवामा यात्रुले तिर्ने भाडामा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ भने राइड सेयर कम्पनीले चालकबाट लिने सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू हुनेछ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने सेवामा कर क्रेडिट वा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था रहने छैन भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने सेवामा कानुनअनुसार कर समायोजनको सुविधा हुनेछ।
जेठ १५ देखि लागू भएका नयाँ शुल्कको प्रभाव जारी
सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै जेठ १५ गतेदेखि लागू गरेको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क (डीपीएफ) र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क पनि कार्यान्वयनमै छन्।
कृषि सामग्री, दुग्धजन्य उत्पादन तथा केही घरायसी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर डीपीएफ लागू गरिएको छ। कतिपय वस्तुमा नयाँ शुल्कको दर अघिल्लो अन्तःशुल्कभन्दा बढी रहेको छ।
विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरिएको छ। मोबाइल, टेलिभिजन, फ्रिज, वासिङ मेसिनलगायत केही आयातित सामग्रीमा पनि यो शुल्क कायम गरिएको छ।
सेयर र घरजग्गा कारोबारमा लाभकर बढ्यो
सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि आजदेखि बढेको पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ।
एक वर्षभन्दा कम अवधिमा खरिद गरिएको सेयर बिक्रीबाट भएको नाफामा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिपछि बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। यसअघि यी दर क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत थिए।
घरजग्गा कारोबारमा पनि करको दर बढाइएको छ। पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समय स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ।
आयकरको संरचनामा परिवर्तन
सरकारले व्यक्तिगत आयकरको संरचनालाई पनि पुनःव्यवस्थित गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब:
- १० लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानीमा १ प्रतिशत
- १० लाखदेखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत
- १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत
- २५ लाखदेखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत
- ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा २९ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ।
यसअघि ६ तहमा रहेको आयकर संरचनालाई पाँच तहमा सीमित गर्दै अधिकतम करको दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको छ।
सुनचाँदीमा नयाँ शुल्क, विलासिता शुल्क यथावत्
सरकारले सुनचाँदीमा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क हटाएर ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू गरेको छ। सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित सीप विकास र प्रवर्द्धनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो शुल्क लगाइएको सरकारको भनाइ छ।
यद्यपि पाँचतारे होटल तथा आयातित मदिरामा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क भने यथावत् कायम राखिएको छ।
उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै प्रभावित
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू भएका यी कर व्यवस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, यातायात, सेयर बजार, घरजग्गा र आयकर प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। विशेषगरी निजी विद्यालय र अस्पतालबाट सेवा लिने नागरिकले थप शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ भने लगानीकर्ता र व्यवसायीले पनि नयाँ कर संरचनाअनुसार आफ्नो आर्थिक योजना मिलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले भने कर प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्दै राजस्वको दायरा विस्तार, आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।
