.jpg)
काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र गत प्रतिनिधिसभा चुनावी पराजयपछि सुरु भएको पार्टी पुनर्गठनको बहस अहिले प्रतिवेदन लेख्नेभन्दा त्यसलाई कहाँ, कसरी र कसले टुंग्याउने भन्ने विवादमा अल्झिएको छ। एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले साढे दुई महिना पुग्दासम्म एउटा मात्रै पूर्ण बैठक बसेको छ । त्यसपछि बैठक नै बस्न सकेको छैन । बरु महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको मस्यौदा कार्यदलमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनुअघि नै संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सिधै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुन्डु पुर्याएपछि एमालेभित्र नयाँ संशय पैदा भएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको कमजोर परिणामपछि एमालेभित्र पुनर्गठनको बहस चर्किएको थियो। पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने दबाब तल्लो तहसम्मै पुगेपछि जेठ १० गतेको सचिवालय बैठकले चुनावी समीक्षा र पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदल बनायो। कार्यदलको नेतृत्व उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई दिइयो। कार्यदललाई दिइएको समयसीमा एक महिना थियो। तर समयसीमा सकिएर साढे दुई महिना पुगिसक्दा पनि कार्यदलले आफ्नो काम औपचारिक रूपमा टुंग्याउन सकेको छैन।
सुझाव संकलन भने देशभरबाट भयो। प्रदेश कमिटी, केन्द्रीय निकाय, विभाग तथा सम्पर्क–समन्वय संरचनाबाट आएका सुझाव एकत्रित गरिए। असार २३ सम्म सुझाव संकलनको काम सकिएपछि असार २५ मा बसेको कार्यदलको बैठकले ती सुझावलाई प्रतिवेदनको मस्यौदामा ढाल्ने जिम्मा महासचिव पोखरेललाई दियो। त्यसपछि पोखरेलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे। तर त्यहीँबाट कार्यदलको प्रक्रिया भने रोकियो।
बैठक बस्नुपर्ने थियो, मस्यौदा गुन्डु पुग्यो
महासचिव पोखरेलले देशभरबाट आएका सुझावलाई समेटेर ठूलो आकारको मस्यौदा तयार पारे। सुझावको संख्या र विषयवस्तु धेरै भएकाले प्रतिवेदन करिब ८ सय पृष्ठको बनेको बताइएको छ। सामान्य प्रक्रियामा अब त्यो मस्यौदा कार्यदलको बैठकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो। सदस्यहरूले छलफल गर्नुपर्ने थियो। आवश्यक संशोधन, थपघट र निष्कर्षमा सहमति जुटाएर मात्रै प्रतिवेदनलाई पार्टी नेतृत्वसमक्ष लैजानुपर्ने थियो।
तर त्यो प्रक्रिया नै भएन।
कार्यदलका संयोजक बादलले महासचिवले तयार पारेको मस्यौदा कार्यदलमा छलफल गराएर अन्तिम रूप दिनुको सट्टा सिधै अध्यक्ष ओलीको निवास गुन्डु पुर्याएको एमालेभित्र चर्चा छ। यही घटनाले अहिले पुनर्गठनको सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। एक पदाधिकारीको भनाईमा, कार्यदल बनाउनुको उद्देश्य नै देशभरबाट आएका सुझावलाई सामूहिक रूपमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु थियो। तर बैठक नै नबसी मस्यौदा अध्यक्षकहाँ पुग्नुले कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। मस्यौदा गुन्डु पुगेपछि ओलीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनको आकार र शैलीलाई लिएर उनले ‘महाभारत’र निवन्ध जस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए। त्यसपछि प्रतिवेदन अघि बढ्न सकेको छैन।
पुनर्गठन कार्यदलका संयोजक बादल स्वयं ओलीनिकट नेता मानिन्छन्। त्यसैले महासचिव पोखरेलले तयार पारेको मस्यौदामाथि कार्यदलभित्र छलफल हुनुअघि नै त्यसलाई ओलीकहाँ पुर्याइनुलाई एमालेको शक्ति संघर्षसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। किनकि यो मस्यौदा केवल संगठनात्मक सुझावको संकलन मात्र होइन। देशभरबाट आएका सुझावमा पार्टीको वर्तमान नेतृत्व र संरचनामाथि समेत प्रश्न उठेको बताइएको छ। ठूलो संख्यामा नेताकार्यकर्ता पुनर्गठनको पक्षमा देखिएको र ‘यथास्थितिमा एमाले अघि बढ्न सक्दैन’ भन्ने निष्कर्ष आएको दाबी छ। त्यसैले मस्यौदा कार्यदलमा छलफल हुनुअघि नै गुन्डु पुग्नुको राजनीतिक अर्थ खोज्न थालिएको हो।
यदि कार्यदलको सामूहिक छलफलबाट प्रतिवेदन पारित हुन्थ्यो भने त्यसको जिम्मेवारी सामूहिक हुन्थ्यो। तर छलफलअघि नै अध्यक्षको टेबलमा पुगेपछि त्यसको राजनीतिक स्वामित्व र नियन्त्रण कसको हातमा छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
पोखरेल पछि हटेनन्, बादल मौन
मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पूरा गरेका महासचिव पोखरेल आफ्नो निष्कर्षबाट पछि हट्ने पक्षमा छैनन्। उनले देशभरबाट आएका सुझाव धेरै भएकाले प्रतिवेदन ठूलो हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै आएका छन्। अझ, पुनर्गठनको आवश्यकताबारे आफूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट निष्कर्ष रहेको संकेत पोखरेलले नेताहरूसँगको भेटमा दिइसकेका छन्।
तर संयोजक बादलले त्यसलाई लिएर कार्यदलको बैठक बोलाएका छैनन्। कार्यदलको बैठक नबसी प्रतिवेदन कसरी अन्तिम हुन्छरु र प्रतिवेदन कार्यदलमा छलफल नगरी अध्यक्षकहाँ पुगेपछि अब कार्यदलले के निर्णय गर्छरु यही अन्योलले पुनर्गठनको बहसलाई झन् पेचिलो बनाएको छ।
पौडेल हिरासतबाट फर्किएपछि किन मौन ?
यही घटनासँग जोडिएर एमालेभित्र अर्को परिघटनाले पनि धेरैको ध्यान तानेको छ- उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पछिल्लो मौनता। फागुन २१ को निर्वाचनपछि एमाले पुनर्गठनको बहसलाई सबैभन्दा सक्रिय रूपमा अघि बढाउने नेतामध्ये पौडेल प्रमुख थिए। संगठनमा प्रभाव राख्ने पौडेल र महासचिव पोखरेल एउटै ठाउँमा उभिएपछि पुनर्गठनको पक्षमा पदाधिकारी तहमा बलियो समीकरण बनेको थियो।
पौडेलकै सक्रियताले पुनर्गठनको बहस पार्टीको माथिल्लो तहबाट तल्लो तहसम्म पुगेको नेताहरू बताउँछन्। तर पुनर्गठनको बहस निर्णायक मोडमा पुगिरहेका बेला पौडेल पक्राउ परे। हिरासतबाट फर्किएपछि भने उनको सार्वजनिक तथा सांगठनिक सक्रियता पहिलेको तुलनामा घटेको पुनर्गठन पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ।
सबैभन्दा चासोको विषय के छ भने- पहिले ओलीको नेतृत्व पुनर्विचार गर्नुपर्ने अडानमा दृढ देखिएका पौडेल अहिले कार्यदलको बैठक बोलाउन र प्रतिवेदन टुंग्याउन किन सक्रिय देखिँदैनन् ? एमालेभित्र यही प्रश्नले पौडेलको भूमिकामाथि संशय बढाएको छ।
पुनर्गठन पक्षका केही नेताहरू पौडेल अझै पनि मूल मुद्दाबाट पछि नहटेको बताउँछन्। तर उनको मौनताले भने पार्टीभित्र शक्ति समीकरणमा केही परिवर्तन भएको हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ।
