काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन महासचिव शंकर पोखरेललाई निर्देशन दिएको झण्डै एक साता बितिसकेको छ । तर, महासचिव पोखरेलले अहिलेसम्म बैठकको मिति तय गरेका छैनन् । ओली निकट एक नेताका अनुसार, अध्यक्ष ओलीले फोनमार्फत आगामी २५–२७ भदौमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन महासचिव पोखरेललाई निर्देशन दिएका थिए । तर, पोखरेलले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुको सट्टा पहिले कार्यदल, त्यसपछि सचिवालय र त्यसपछि मात्रै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

एमाले विधानमा अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने उल्लेख छ ।  पोखरेलले कार्यदलको प्रतिवेदनका बारेमा कार्यदल, सचिवाय हुँदै केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने गरी बैठक बोलाउनु पर्ने प्रस्ताव ओलीसँग राखेका हुन् । तर ओलीले कार्यदलको प्रतिवेदन सञ्चाउनु पर्ने र सिधै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने गरी मिति नै तोकेर महासचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन गरेका हुन् । 

महासचिव र अध्यक्षको यही आ आफनो अडानका कारण अध्यक्षको निर्देशनपछि पनि एमाले केन्द्रीय समिति बैठकको औपचारिक मिति तय हुन सकेको छैन । बैठक बोलाउने विषयमै अध्यक्ष र महासचिवबीच फरक धारणा देखिएको नेताहरू बताउँछन् । बैठकको मिति तय गर्न ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन पनि रहेको नेताहरूको भनाइ छ । एमाले सचिवालयले जेठ दोस्रो साता रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा गठन गरेको १५ सदस्यीय कार्यदलले पार्टीको अवस्था, २०८२ को निर्वाचनमा भएको पराजयका कारण र पार्टी पुनर्गठनका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेका थिए ।

उक्त प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । पार्टीलाई संकटबाट जोगाउन नेतृत्वले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आशयका विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई रोक्न खोजेको एमाले नेताहरूको दाबी छ । ओलीले या त महासचिव पोखरेलले प्रतिवेदन सच्याएर ल्याउनुपर्ने, नभए कार्यदलका संयोजक बादललाई प्रतिवेदन सच्याउन निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । त्यसो नभए प्रतिवेदनलाई ‘होल्ड’ गरेर केन्द्रीय समितिबाट आफूअनुकूल निर्णय गराउने रणनीतिमा ओली रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

तर, कार्यदलको प्रतिवेदन मंगलबार सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि ओलीमाथिको दबाब थप बढेको छ । प्रतिवेदनमा जनतासँग पार्टीको सम्बन्ध कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पुनःस्थापित नगरे एमालेको संकट थप गहिरिने चेतावनी दिइएको छ ।