काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन सुरु हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा पार्टीभित्रको विभाजन अन्त्य गरेर एकै ठाउँमा उभिने सम्भावनाबारे अन्तिम कसरत सुरु भएको छ । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्मानजनक भूमिका दिएर  महाधिवेशनमा सहभागी गराउने प्रस्तावमा सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष सकारात्मक देखिएपनि देउवा पक्षको निर्णयले मात्रै एकता प्रयास सार्थक हुने नहुने टुंगोमा पुग्नेछ ।
संस्थापन पक्षले देउवालाई महाधिवेशन उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गराउने, प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी गराउनेदेखि आवश्यक परे बन्दसत्रको अध्यक्षताको विषयमा समेत लचिलो बन्न सकिने संकेत दिएको छ। महाधिवेशनको मिति केही दिन सारेर दुवै पक्षबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिलाई समायोजन गर्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
तर, संस्थापन पक्ष एकताका लागि लचक देखिए पनि देउवा पक्ष भने यी प्रस्तावमा एकमत भइसकेको छैन। संस्थापन पक्षले अघि सारेका विकल्पमा देउवा पक्ष तयार हुन्छ कि समानान्तर महाधिवेशनकै बाटो रोज्छ ? अहिले कांग्रेसभित्रको मुख्य प्रश्न यही बनेको छ ।

उद्घाटन देउवाले, बन्दसत्र गगनले ?
संस्थापन पक्षभित्र अहिले देउवालाई महाधिवेशन उद्घाटन समारोहको अध्यक्षता गराउने प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएको छ। देउवालाई प्रमुख अतिथिका रूपमा बोलाउने र उद्घाटन सत्रकै अध्यक्षता गराउने  र गगनलाई बन्दशत्रको अध्यक्षता गराउने एउटा विकल्प र त्यसो नभए उद्घाटन शत्र र बन्द शत्र दुवै पनि देउवाकै अध्यक्षतामा गराउने दोस्रो विकल्प यी दुवै विकल्पमा छलफल भइरहेको संस्थापन पक्षका नेताहरूको भनाइ छ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि महाधिवेशन सुरु हुनुअघि नै सहमतिका लागि प्रस्ताव आए आफूहरू सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
संस्थापन पक्षको बुझाइमा देउवालाई सम्मानजनक भूमिका दिएर महाधिवेशनमा सहभागी गराउन सकिए पार्टीभित्रको विभाजन अन्त्य गर्ने बाटो खुल्न सक्छ। यसका लागि आवश्यक परे महाधिवेशनको तालिकासमेत केही दिन सार्न सकिने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ।

बलायरको प्रस्तावले बढायो तरंग
देउवा पक्षकै नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले सोमबार सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि एकताको बहसलाई थप तताएको छ। बलायरले १६ असोजमा हुने महाधिवेशन उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता देउवालाई गराएर १७ असोजमा बिदाइ गर्न तयार भए पनि आफूहरू एकताका लागि तयार रहेको बताएका थिए । दुवै पक्षबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई समायोजन गरेर महाधिवेशनको मिति सार्न सकिने उनको प्रस्ताव छ। उनको प्रस्तावपछि देउवा पक्षभित्रै पनि यस विषयमा विभिन्न धारणा देखिन थालेका छन्। केही नेता सम्मानजनक भूमिकासहित एकतामा जान सकिने विकल्पप्रति सकारात्मक देखिए पनि सबै नेताको धारणा एउटै छैन। एकताको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो व्यावहारिक समस्या भनेको महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्थापन हो।

संस्थापन पक्षले अधिकांश वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। क्षेत्रीय अधिवेशनको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको अवस्थामा देउवा पक्षले छुट्टै तालिकाअनुसार वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशन अघि बढाइरहेको छ। त्यसैले दुवै पक्षका प्रतिनिधिलाई एउटै महाधिवेशनमा सहभागी गराउन प्राविधिक तथा सांगठनिक समस्या देखिन्छ। यसका लागि सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाउने विकल्पसमेत छलफलमा आएको छ। आवश्यक परे विधान संशोधन गरेर संख्या थप्न सकिने र त्यसबाट छुटेका देउवा पक्षका प्रतिनिधिलाई समेट्न सकिने संस्थापन पक्षको धारणा छ।
तर बलायरको प्रस्ताव भने त्यसभन्दा अगाडि गएर दुवै पक्षबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई नै एउटै प्रक्रियामा समायोजन गर्ने र त्यसका लागि महाधिवेशनको मिति सार्ने हो।

‘अध्यक्षता’ मात्रै समाधान होइन : साउद

देउवा पक्षका नेता एनपी साउद भने देउवालाई प्रमुख अतिथि बनाउने वा महाधिवेशनको अध्यक्षता गराउने विषयबाट मात्रै पार्टीभित्रको विवाद समाधान नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार भविष्यमा दुवै पक्षका महाधिवेशन तथा वडा–क्षेत्रीय समितिलाई समायोजन गरेर जाने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा केवल उद्घाटन वा बन्दसत्रको अध्यक्षताको विषयले विवाद समाधान गर्ने अवस्था नरहेको उनको धारणा छ।
यसले देउवा पक्षभित्रै पनि संस्थापनले अघि सारेको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वा आफ्नो समानान्तर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने भन्ने विषय अझै टुंगोमा नपुगेको देखाउँछ।
एकताको प्रयासमा यसअघि नै ‘महाधिवेशन आयोजक संयन्त्र’ बनाउने प्रस्तावसमेत आएको थियो। महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार यस्तो संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव देउवा पक्षबाटै आएको थियो।
सभापति गगन थापाले आफ्नो संयोजकत्व नरहे पनि देउवा पक्षले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउन आफू तयार रहेको बताएका थिए। केन्द्रीय समितिबाट त्यस्तो संयन्त्र अनुमोदन हुनुपर्ने उनको शर्त थियो।
अहिले परिस्थिति मिल्ने हो भने पूर्वसभापति देउवालाई नै संयन्त्रको संयोजक बनाएर महाधिवेशनमा जाने विकल्पसमेत खुला रहेको पौडेलको भनाइ छ।

समय थप्ने विकल्प पनि खुला
बाढीपहिरो तथा राजमार्ग अवरुद्धलगायतका कारण निर्धारित १६–१९ असोजको महाधिवेशन केही दिन सार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संस्थापन पक्षका नेताहरू बताउँछन्।
महाधिवेशन तीन दिनदेखि एक सातासम्म सार्न सकिए त्यही अवधिमा देउवा पक्षसँग थप संवाद गरेर प्रतिनिधि व्यवस्थापन र नेतृत्वबीच सहमति खोज्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छ।
यता देउवा पक्षले भने १५ असोजदेखि वडा अधिवेशन, २० असोजमा पालिका, २३ असोजमा क्षेत्रीय अधिवेशन, १५ कात्तिकमा जिल्ला र ४ मंसिरमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने तालिका अघि सारेको छ। त्यसपछि २१–२३ मंसिरमा समानान्तर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने उसको तयारी छ।

अब निर्णय देउवा पक्षको हातमा
महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा संस्थापन पक्षले देउवालाई सम्मानजनक स्थान दिने, प्रतिनिधि व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउने, आवश्यक परे मिति सार्ने र आयोजक संयन्त्रमा समेत भूमिका दिने विकल्प खुला राखेको देखिन्छ।
देउवा पक्षबाट भने महाधिवेशनको प्रक्रिया नै अलग ढंगले अघि बढाईसकेको छ। यद्यपि बलायरजस्ता नेताले सार्वजनिक रूपमा एकताको विकल्प खुला राखेका छन्। देउवालाई उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गराएर बिदाइ गर्न तयार रहेको उनको भनाइले देउवा पक्षभित्र पनि संवादको सम्भावना पूर्ण रूपमा बन्द नभएको संकेत गरेको छ।
यसअघि पनि सभापति गगन थापाले देउवालाई महाधिवेशनमा सहभागी भएर उद्घाटन गरिदिन सार्वजनिक आग्रह गरिसकेका छन्।
अबको केही दिनमा देउवालाई कस्तो भूमिका दिने भन्नेभन्दा पनि दुवै पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई कसरी एउटै प्रक्रियामा ल्याउने र नेतृत्वको विवाद कसरी टुंग्याउने भन्ने विषय निर्णायक बन्ने देखिन्छ।
संस्थापन पक्ष प्रस्तावमा लचिलो देखिएको अवस्थामा देउवा पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेर महाधिवेशनमा सहभागी हुन्छ वा समानान्तर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन्छ ?कांग्रेसको महाधिवेशनअघि यही प्रश्न सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ।
देउवा पक्षका केही नेताहरु सस्थापनले मानेको प्रस्तावमा सहमति जनाएर महाधिवेशन प्रतिनिधि सुनिश्चितताको विधि खोजेर एकता प्रक्रियामा जान सकिने अडानमा रहेपनि विमलेन्द्र निधि, कृष्ण प्रसाद सिटौला, डा प्रकाशशरण महत, डा शसांक कोइराला लगायतका नेताहरुको ब्यवस्थापनका कारण कांग्रेसको एकता सहज भने देखिएको छैन ।