काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाइ जनमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले पुनः अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने बाटो रोजेको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले विभिन्न कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

संसद्मा पर्याप्त बहुमत रहेको अवस्थामा समेत सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। संसद्‌बाटै कानुन निर्माण गर्न सकिने अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोजिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबाहेक उच्च तहका कर्मचारीको पदस्थापनलगायतका प्रशासनिक निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ।