काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषले लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

कोषको ३६ औं वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गदैं अर्थमन्त्री खनालले बुधबार त्यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री खनालले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन सरकारले स्वीकृत गरिसकेको र उक्त परियोजनामा लगानी कोष जस्तै अन्य संस्थाले पनि लगानी गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले दोहोरो कर हटाउन आवश्यक रहेकोमा पनि त्यस अवसरमा जोड दिएका थिए । 

‘कर प्रणालीमा समानता र नीतिगत सहजता आवश्यक रहेको छ ’ अर्थमन्त्री खनालले भने । दोहोरो करको विषय आफ्नो कार्यकालमा समाधान नभए पनि अबको नयाँ सरकारले यसतर्फ काम गर्ने विश्वास उनले लिए । 

१५– २० वर्षे अवधिको ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खनालले त्यस्ता ऋणपत्रले पनि अधिक तरलता न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने धारणा राखेका थिए । 

सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट पनि नयाँ परियोजना, कृषि परियोजनाको लागि भूमिको हदबन्दी हटाउने जस्ता कार्य गरेर अघि बढ्न सकिनेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए । २०४७  सालमा अन्तरिम सरकारको समयमा खुलेको नागरिक लगानी कोष अहिलेको जेनजी आन्दोलनपछि ३६ औ वर्षमा प्रवेश गरेको स्मरण गराउँदै अर्थमन्त्रीले ७२ औ वर्षसम्मको शुभकामना ब्यक्त गरे । 

अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि मध्यपूर्वमा सिर्जित अवस्थाले आपूर्ति संयन्त्र प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे । कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरेले कोष स्थापना कालदेखि नै निरन्तर नाफामा सञ्चालन भइरहेको, फरक–फरक किसिमका योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको, प्रत्येक वर्ष सहभागी संख्या वृद्धि गर्न सफल हुनुनै कोषको सफलताको आधार भएको बताए । 

उनले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पु¥याउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, कृषि पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा अब नागरिक लगानी कोषले लगानी गर्नुपर्ने खाँचो समेत औल्याए । सो अवसरमा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले कोषले सातवटा योजना सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै कोषमा उपलब्ध फन्डलाई पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न र भेन्चर क्यापिटलमार्फत लगानी विस्तार गर्न आवश्यक कार्य गरिरहेको जानकारी दिए । 

यसका लागि ऐन, नियम र कानुन संशोधन प्रक्रियामा अघि बढाइएको समेत उनले बताए । कोषले यान्त्रिकीकरण र अटोमेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनको धारणा थियो । ब्याजदरमा आएको गिरावटले कोषको आम्दानी प्रभावित भएको, उपदान कोष भुक्तानीमा करसम्बन्धी अन्योलता रहेकोले त्यसमा समानता ल्याउनु पर्ने कार्यकारी निर्देशक कार्कीको भनाई थियो ।

उनले अगाडी भने, ‘सरकारले दिने सामाजिक भत्ताको कार्य कोषले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनाले दिन सक्छ । तर, त्यसको लागि सरकारले करका दररेटमा समायोजन गर्नुपर्छ ।’  
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कोषले लगानीका नयाँ उपकरण र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने बताए । बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा असुलीमा समस्या आएको उनको भनाई थियो । 

कोषका पूर्व अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्माले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा कोष अघि बढिरहेको बताए । वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष अच्युतम पौडेलले कर्मचारीको वृति विकास र सेवा सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

नागरिक लगानी कोष कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नेत्रविक्रम थापाले अब आउने बजेटमा कर सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, करार कर्मचारीलाई सिमित प्रतियोगिताको अवसर दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उत्कृष्ट कर्मचारी र जेनजी आन्दोलनमा कोषमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।