काठमाडौं / अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मकै आधारमा अमेरिकी नागरिकता (Birthright Citizenship) दिने व्यवस्थालाई फेरि सीमित गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्।

यसअघि ट्रम्पले जारी गरेको यस्तै आदेशलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि उनले केही परिमार्जनसहित नयाँ आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार नयाँ आदेश अघिल्लोभन्दा सीमित दायराको भए पनि यसको मुख्य लक्ष्य जन्मसिद्ध नागरिकताको सुविधाको दुरुपयोग रोक्नु हो।

नयाँ आदेशले विशेषगरी आफ्ना सन्तानलाई अमेरिकी नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले अमेरिका पुगेर बच्चा जन्माउने अभ्यास, जसलाई ‘बर्थ टुरिजम’ भनिन्छ, नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। साथै, अमेरिकामा कार्यरत विदेशी सरकारका कर्मचारीका सन्तान, अमेरिकी सरकारले ‘विदेशी शत्रु (Alien Enemy)’ भनेर वर्गीकृत गरेका व्यक्तिका सन्तान तथा केही सीमित समूहलाई जन्मसिद्ध नागरिकताको दायराबाहिर राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि, अमेरिकी भूमिमा जन्मिने बालबालिकाको नागरिकतासम्बन्धी मूल व्यवस्था परिवर्तन गर्न भने कांग्रेसबाट कानुन पारित हुनुपर्ने उल्लेख आदेशमै गरिएको छ।

ओभल अफिसमा आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको जुन ३० को फैसला ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार अहिले मानिसहरूले पैसा तिरेर अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा बर्थ टुरिजमको प्रयोग गरिरहेका छन्, जसलाई रोक्न आवश्यक छ।

ट्रम्पले अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधन दासप्रथा अन्त्यपछि पूर्वदासका सन्तानलाई नागरिकता सुनिश्चित गर्नका लागि ल्याइएको दाबी गरे। अहिले भने त्यसको गलत व्याख्या गरेर व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेको उनको भनाइ छ।

ह्वाइट हाउसका उपप्रमुख नीति सल्लाहकार तथा ट्रम्पको आप्रवासन नीतिका प्रमुख योजनाकार स्टिफन मिलरले नयाँ आदेशसँगै बर्थ टुरिजममाथि प्रतिबन्ध लागू भएको दाबी गरेका छन्। उनले अमेरिकी आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २१५(ए) ले राष्ट्रपतिलाई यस्तो कदम चाल्ने अधिकार दिएको बताए।

ह्वाइट हाउसका स्टाफ सचिव विल शार्फले विगतमा कहिलेकाहीँ मात्र देखिने बर्थ टुरिजम अहिले संगठित र केही अवस्थामा आपराधिक सञ्जालका रूपमा विकसित भएको दाबी गरे। प्रशासनले बच्चा जन्माउने उद्देश्यले मात्रै अमेरिका आउन लागेको आशंका लागेका व्यक्तिलाई भिसा नदिने विकल्पसमेत अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

तर अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागका एक अधिकारीले भने नाम नखुलाउने सर्तमा द न्युयोर्क टाइम्ससँग कुरा गर्दै नयाँ आदेशले व्यवहारमा कुनै नयाँ व्यवस्था नल्याएको र विद्यमान कानुनलाई दोहोर्‍याएको मात्र टिप्पणी गरेका छन्।

अध्ययनहरूका अनुसार बर्थ टुरिजमको दायरा अपेक्षाकृत सानो छ। पेन्सिल्भेनिया स्टेट युनिभर्सिटीको अनुसन्धानले अमेरिकामा हुने कुल जन्ममध्ये ०.३ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै पर्यटकबाट हुने देखाएको छ। आप्रवासन नियन्त्रणको पक्षमा रहेको सेन्टर फर इमिग्रेस स्टडिजले सन् २०१६–१७ मा एक वर्षभित्र करिब २० हजारदेखि २५ हजार महिलाले बर्थ टुरिजमका लागि अमेरिका गएको अनुमान गरेको थियो। सन् २०२५ मा अमेरिकामा करिब ३६ लाख जन्म दर्ता भएका थिए।

नयाँ आदेश सार्वजनिक भएसँगै यसविरुद्ध फेरि कानुनी चुनौती आउने लगभग निश्चित मानिएको छ। कानुनविद्हरूले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट व्याख्यापछि यस आदेशको कानुनी भविष्य अझै अन्योलपूर्ण रहेको बताएका छन्।

अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (ACLU) का आप्रवासी अधिकार परियोजनाका उपनिर्देशक कोडी वोफ्सीले जन्मसिद्ध नागरिकता अमेरिकी संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार भएकाले कुनै पनि कार्यकारी आदेशले संविधानको अर्थ परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार नयाँ आदेशको परिणाम पनि अघिल्लो आदेशकै जस्तै हुने सम्भावना छ।

गत जुन ३० मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन जारी गरेको जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने आदेश ६–३ को बहुमतले खारेज गरेको थियो। उक्त आदेशले अमेरिकी नागरिक वा स्थायी आवास अनुमति (ग्रीन कार्ड) नभएका आमाबाबुबाट अमेरिकामा जन्मिएका बच्चालाई स्वतः नागरिकता नदिने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो।

अदालतका पाँच न्यायाधीशले जन्मसिद्ध नागरिकता संविधानद्वारा सुरक्षित अधिकार भएको निष्कर्ष निकालेका थिए भने न्यायाधीश ब्रेट काभानाले संविधानभन्दा संघीय कानुनकै आधारमा उक्त आदेश खारेज हुनुपर्ने छुट्टै मत दिएका थिए।

मुख्य न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले १४औँ संशोधनले अमेरिकामा जन्मिएका सबै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै नागरिकता राजनीतिक समुदायमा समान सहभागिताको मौलिक अधिकार भएको बताएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि ट्रम्पले पुनर्विचारका लागि अदालत जाने बताएका थिए। तर कानुनी समयसीमाभित्र पुनरावेदन दर्ता नगरी उनले अन्ततः नयाँ कार्यकारी आदेशमार्फत जन्मसिद्ध नागरिकताको दायरा फेरि सीमित गर्ने प्रयास गरेका हुन्।