काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको छ । लामिछानेविरुद्द कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साका सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलाएका थिए । 
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ प्रयोग गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिएको हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । यो व्यवस्था मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै नयाँ वा थप बलियो प्रमाण भेटिएमा गर्न सकिने गरी राखिएको हो ।

उक्त दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘अदालतमा एकपटक दायर भैसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परेमा पहिले लिएको माग–दावी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा, महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ।’

त्यस्तै उपदफा (२) मा भनिएको छ कि उपदफा (१) बमोजिम निवेदन आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए, निवेदनअनुसार अभियोगपत्रमा माग–दावी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्नेछ। तर त्यस्तो संशोधन गर्ने आदेश सुरु तहको सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्नुअघि नै दिइसकेको हुनु पर्नेछ।

लामिछानेका तर्फबाट असोजको पहिलो साता महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिइएको थियो । त्यतिबेला लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनसहितको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा थुनामा थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा २७ मा यो खालको मुद्दा लागेका ब्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने प्रबन्ध रहेको थियो । जसकाकारण लामिछानको सांसद पद २०८१ पुस ७ गते स्वतः निलम्बनमा परेको थियो । 
२०८१ पुस ७ गते रास्वपा सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न कास्की प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्र सभामुख घिमिरेले लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको सूचना प्रकाशित गर्न प्रयोग गरेका थिए ।

लामिछाने अहिले गत पुस ३ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका छन् ।